बैतूल:- संविदा पर कार्यरत होकर पूरे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देने वाले आजीविका मिशन के कर्मचारी अब खुद अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। नियोजन की नीति हो या वेतन की विसंगति, सेवा समाप्ति का डर हो या असमान पे ग्रेड, इन तमाम समस्याओं को लेकर अब कर्मचारियों का सब्र जवाब दे चुका है। इन्हीं मुद्दों को लेकर म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी/अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाई है।
1. म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी/अधिकारी संघ द्वारा शुक्रवार 1 अगस्त को संविदा कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित किया गया।ज्ञापन में संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि संविदा नीति, वेतन विसंगति और सेवा समाप्ति जैसे मुद्दों पर तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
2. ज्ञापन की प्रतियां राज्यपाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी सूचनार्थ भेजी गई हैं।संघ द्वारा ज्ञापन में तीन मुख्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। पहला, संविदा नीति 2023 का लाभ अब तक आजीविका मिशन के कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को इसे लागू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। दूसरा, वर्ष 2012 में जारी आदेश क्रमांक 2347 के तहत निर्धारित वेतनमान आज तक लागू नहीं किया गया है, जिससे मिशन कर्मियों को अन्य योजनाओं की तुलना में कम वेतन मिल रहा है।
3. तीसरा और सबसे गंभीर विषय सेवा समाप्ति को लेकर है। 7 दिसंबर 2012 की राज्य आजीविका फोरम बैठक और 9 मई 2022 के आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी संविदा कर्मी की सेवा समाप्त नहीं की जाए, लेकिन वर्तमान में इसका पालन नहीं किया जा रहा है और बिना कारण सेवा समाप्त करने की घटनाएं सामने आ रही हैं।इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप हाथिये, कोषाध्यक्ष पंकज बाबू अग्रवाल, सचिव सुरेन्द्र सिंह चौहान, संघ संरक्षक सतीश पवार, संयोजक किशोरी आथनकर सहित विकासखंड स्तर पर कार्यरत बड़ी संख्या में आजीविका मिशन के कर्मचारी उपस्थित रहे।
